– ;’bz{g bfxfn
शासकीय स्वरूपका विषयमा मुख्य राजनीतिक दलका बीचमा एकमत हुन सकिरहेको छैन। माओवादी दलले कार्यकारी अधिकारसहितको राष्ट्रपति हुनुपर्ने कुरामा जोड दिएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले संसदीय प्रणालीलाई नै केही सुधार गरेर आलङ्कारिक राष्ट्रपति राख्नुपर्ने बताएको छ। नेकपा एमालेले जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकारप्रमुख हुनुपर्ने भन्दै आएको छ। संविधानसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरूको गणितीय हिसाब गर्ने हो भने बहुसङ्ख्यक सभासद्ले जनताको प्रत्यक्ष मतबाट राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको व्यवस्था हुनुपर्ने भनेर जोड दिएका छन्। संविधाननिर्माणका क्रममा शासकीय स्वरूपका विषयमा मतविभाजन भएमा प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट कार्यकारीप्रमुख चयन हुने स्पष्ट देखिन्छ। संसदीय व्यवस्थाको करिब दुई दशकलामो अभ्यासका क्रममा मौसम–परिवर्तनसँगै सरकारको परिवर्तन भइरहेको अवस्थाबाट मुक्त हुने वैकल्पिक रोजाइका रूपमा प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वको चयन उपयुक्त हुने भनिए तापनि यस्तो निर्णय नेपालका सन्दर्भमा अपरिपक्व, अदूरदर्शी र अव्यावहारिक हुने निश्चित छ।
नेतृत्वमा राजनीतिक दलबाहिरका व्यक्तिलाई पनि प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउन खोजिएको देखिन्छ। यस कार्यले राजनीतिक दलले गर्दै आएको नेतृत्वमा अब गैरराजनीतिक व्यक्तिको पनि समान पहुँच हुन सक्ने कुरालाई स्वीकार गरेको छ। यसरी राजनीतिक दलले नै गैरराजनीतिक व्यक्तिको नेतृत्वलाई सहजै सरकारका नीतिनिर्माण र निर्णयमा ल्याउन गरिएको प्रयासलाई अब बन्ने संविधानमै उल्लेख गर्न खोज्नु गैरराजनीतिक व्यक्तिहरूका लागि सराहनीय कार्य भए तापनि राजनीतिकर्मीका लागि भने चुनौतिको विषय हुनसक्छ। दलीय राजनीतिको संस्कार व्यक्तिविशेषमा रूपान्तरण हुँदा राजनीतिक दललाई शक्तिका रूपमा हेर्दै आएको अवस्थामा ह्रास आउँछ। जनताको राजनीतिक दलप्रतिको विश्वास घट्नु भनेको समग्र लोकतान्त्रिक पद्धतिमा नै प्रश्नचिह्न लगाउनु हो, अथवा दलगत समूहको निर्णयप्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर कुनै एक व्यक्तिले गरेको निर्णयप्रक्रियालाई प्रोत्साहन गर्नु हो।
अर्कातिर विश्वराजनीतमा बढ्दै गएको महँगो चुनावी प्रतिस्पर्धाको लहर नेपाली राजनीतिमा पनि नभित्रिएला भन्न सकिँदैन। आजको सूचना र सञ्चारको विस्तारले गर्दा चुनावी मैदानमा उत्रिने कुनै पनि राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र प्रतिस्स्पर्धीले सञ्चारमाध्यम (रेडियो, टेलिभिजन, पत्रपत्रिका) तथा प्रचारप्रसारका अन्य सामग्रीको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। त्यसो नगरेमा उम्मेदवारले मतदातासँग आफ्ना विचार राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन। उम्मेदवारले कुनै पनि सञ्चारका माध्यमहरू चाहेर वा नचाहेर पनि प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। यसरी मतदातासमक्ष आफ्ना विचार राख्न र उनीहरूका कुरा सुन्न पनि उम्मेदवारले समाचारमाध्यमको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। स्वतन्त्र वा राजनीतिक दलको जुनसुकै उम्मेदवारले समाचारमाध्यमको प्रयोग गर्दा ठूलो मात्रामा विज्ञापन तथा प्रचारप्रसारका सामग्री तयार गर्नुपर्दछ। त्यस्तो सामग्री तयार गर्न धेरै जनधनको परिचालन हुन्छ। यसका लागि वर्तमानमा निर्वाचनका क्रममा खर्च हुँदै आएको रकमभन्दा कैयौँ गुणा बढी रकमको आवश्यकता पर्दछ। आजका राजनीतिक दलको निर्वाचन आयोगमा प्रस्तुत आयव्यय–विवरणलाई केलाउने हो भने पनि त्यो रकम ज्यादै न्यून हुन आउँछ। त्यस्तो न्यून आयबाट कुनै पनि उम्मेदवारले निर्वाचनमा सहभागी हुन नसक्ने मात्र होइन, आवश्यक प्रचारप्रसारको अभावमा मतदाताहरू योग्य नेतृत्व चयन गर्नसमेत असक्षम हुन्छन्।
नेपालको राजनीतिक संस्कार अन्य विकसित मुलुकको तुलनामा फरक किसिमको छ। त्यसैले ‘यो शासकीय प्रणाली फलानो मुलुकमा सफल भयो, त्यसकारण नेपालमा पनि सफल हुन्छ’ भन्न सकिने आधार हुँदैन। नेपालमा दुईचारवटा राजनीतिक दलहरू बिचमात्र प्रतिस्पर्धा हुँदैन। निर्वाचन आयोगको अभिलेखमा ८० भन्दा बढी राजनीतिक दलहरू छन्। विगत वर्षहरूमा क्षेत्रीय राजनीतिक मधेसवादी दलहरू सरकारको गठन र विघटनका क्रममा चोइटिदै गएको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने राजनीतिक दलहरूको सङ्ख्या अझ बढ्ने सम्भावना देखिन्छ। यसरी व्यक्ति–व्यक्तिबीचको टकराव, महत्वाकाङ्क्षा र पदलोलुपताले सङ्कुचन र विघटन हुने संस्कृतिको प्रतिनिधित्व गर्दछ। जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुख हुने प्रावधान बनाइए राजनीतिक दलसँग आबद्ध व्यक्ति वा स्वतन्त्र व्यक्तिसमेत उम्मेदवार बन्न सक्छ। यसरी एक पदमा धेरै व्यक्तिको निर्वाचन गराउनुपर्ने बाध्यता र निर्वाचित व्यक्तिले समग्र नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्ने अवस्थाले गर्दा निर्वाचन पटकपटक गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै चरणमा हुने निर्वाचनले सक्षम र योग्य व्यक्तिलाई नै चयन गर्न मद्धत गर्छ भन्न सकिँदैन, बरू यसले राष्ट्रको अथाह धनराशीको क्षयचाहिँ गर्छ। निर्वाचन गराइरहनुपर्ने अवस्थाले नेपालको विकास–योजनाको धेरै बजेट निर्वाचनकै लागि खर्चिनु पर्ने हुन्छ। दलीय वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले पटकपटकको निर्वाचनमा धेरै रकम खर्च गर्नुपर्ने पनि हुन्छ। यसका लागि राजनीतिक दल वा स्वतन्त्र उम्मेदवारले विगतमा खर्च हुँदै आएको रकमभन्दा धेरै बढी रकम सङ्कलन गर्नुपर्ने हुन्छ। रकम सङ्कलन गर्दा गैरराजनीतिक समूहहरूसँग सहकार्य र सहमतिसमेत गर्नुपर्ने हुन्छ। राजनीतिक उद्देश्य पूरा गर्न गरिने कालोबजारी, तस्करी र घुसखोरी जस्ता गैरराजनीतिक कार्यहरूले खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिमा मद्दत पु¥याउँदैन, राजनीतिक दलको भूमिकाको निर्धारण गैरराजनीतिक शक्तिको हातमा पु¥याउँछ र त्यस्तो शक्तिको सहयोगमा बन्ने सरकारले तय गर्ने नीति, नियम, कानुन तथा निर्णयमा नकारात्मक असर पर्दछ। नेपालको राजनीति दलगत प्रतिस्पर्धामा नगई समूहगत वा कुनै अराजनीतिक उद्देश्य पूर्ति गर्ने दबाब समूहका हातमा पर्ने पनि सम्भावना हुन्छ।
लोकतन्त्र सबै नागरिकको समान हक, अधिकार र अवसरका लागि भनिए पनि देशैभरि प्रत्यक्ष निर्वाचनद्वारा कुनै व्यक्ति छानिनुपर्ने अवस्थामा उम्मेदवारका लागि ठूलो धनराशीको आवश्यकता पर्छ तर रकम सङ्कलन गर्न नसक्ने व्यक्तिले आवश्यक धनराशी जुटाउन नसकेकै कारणले निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न सक्तैन। यसले समाजमा ‘राजनीति हुनेखानेका निम्ति हो’ भन्ने नकारात्मक सन्देश दिन्छ।
निर्वाचनमा उम्मेदवार दलीय रूपको भए पनि निर्वाचनचाहिँ व्यक्तिविशेषमा केन्द्रित हुन्छ। किनभने मुलुकको हितका लागि अलोकप्रिय निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा पनि मतदाताहरूलाई खुसी पार्न उम्मेदवारहरू लोकप्रिय हुनका लागि मुलुकको अहित हुने निर्णय गर्न सक्छन्। राजनीतिकर्मीमा सामाजिक उत्तरदायित्व बहन गर्नुभन्दा सस्तो लोकप्रियताका लागि कार्य गर्ने संस्कार विकास हुन्छ। यस क्रममा आमसञ्चारका माध्यमको प्रमुख भूमिका रहन्छ। जनहितको कार्य गर्नेभन्दा पनि सञ्चारगृह धाउने संस्कृतिको विकास हुन्छ। राजनीतिमा अराजनीतिक भूमिका बढ्दै जान्छ र नागरिकको मुद्दा राजनीतिक पार्टीले उठान गर्न नसकी त्यसलाई अराजनीतिक समूहले नियन्त्रण गर्दछ। जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने सवालमा गैरराजनीतिक समूहको दबाब भएमा त्यहाँ दबाब समूहको बढी स्वार्थ लुक्ने हुँदा अनावश्यक मुद्दाले बढी र आवश्यक मुद्दाले कम महत्व पाउने संस्कृतिको विकास हुन्छ।
थोरै अवधिमा भएको लोकतान्त्रिक अभ्यास र खुला प्रतिस्पर्धाको राजनीतिक संस्कारको जग बसिनसकेको अवस्थामा क्षणिक लक्ष्यपूर्तिका लागि गरिने प्रतिस्पर्धामा पार्टीको भूमिका घटाएर एकल व्यक्तिको नेतृत्वलाई बढावा दिने प्रणालीले निरङ्कुश अधिनायकवादतर्फ उन्मुख गराउनेछ।
नेपालमा नेता वा दलहरूले अधिनायकवादी चरित्रबाट उन्मुक्ति पाइसकेका छैनन्। केही दलका नेताहरू निरङ्कुशतावादी सिद्धान्तबाट दीक्षित भएका छन् र लोकतान्त्रिक देखिने धेरै दलहरूमा पनि अधिनायकवादी सोच भएकाहरूको उपस्थिति देखिन्छ। नेपाली समाजमा राजतन्त्रको भूमिका अझै रहनुपर्छ भन्ने मान्यताका आधारमा नै लोकतन्त्रका पक्षधर राजनीतिक दलहरूले केही वर्षअगाडिसम्म पनि संवैधानिक राजतन्त्रलाई स्वीकारेका हुन्। अधिनायकवादी नेताहरूलेचाहिँ जनताको समर्थन पाएर नेतृत्वदायी भूमिका पूरा गर्ने प्रयास गरे पनि पुरानो सोच र मान्यतालाई आफू अनुकूल पुनरावृत्ति गर्न सक्छन्। सबै दलमा नयाँ पुस्तालाई नयाँ सोचका साथ नेतृत्व सुम्पने साहस कसैले देखाउन सकेको छैन। क्षणिक लाभको कल्पना गरेर नेतृत्वचयनका विषयमा जथाभावी निर्णय गर्ने दलहरूको संस्कारले त्रास र अनिश्चित वातावरणको सिर्जना गर्न सक्ने पनि देखिन्छ।
मुलुकले सङ्घीय ढाँचाको खाका कोर्न लागेको छ। सङ्घीयतालाई व्यवहारमा उतार्न भौगोलिक सीमारेखा कोरेर मात्र पुग्दैन। शासकीय स्वरूपको जिम्मेवारी प्रत्येक प्रान्त वा राज्यमा सुम्पनुपर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित नेतृत्वले केन्द्रीय शासनप्रणालीलाई मद्दत गर्दछ। एक व्यक्ति नेतृत्वको शासनव्यवस्थाले सङ्घीय राजनीतिलाई मद्दत गर्दैन। व्यक्तिविशेषको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भएकाले व्यक्तिले आफूमा भएको अधिकार प्रत्यायोजन गरेर सबै राज्यलाई सुदृढ बनाउँछ भन्न सकिँदैन।
नयाँ संविधानमा जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रप्रमुख वा सरकारप्रमुखको व्यवस्था गर्ने कि नगर्ने भन्ने कुराभन्दा निर्वाचनप्रणालीलाई कसरी व्यावहारिक बनाउने, नीतिनिर्णयको विषय अन्य समूह वा शक्तिमा कसरी जान नदिने र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई कसरी स्थापित गर्ने भन्ने विषय नै प्रमुख बनाइनु पर्दछ। यस कार्यका लागि नयाँ–नयाँ प्रणाली र व्यवस्था स्थापित गर्ने र प्रयोगभूमि बनाउन खोज्ने गर्नुभन्दा नागरिकको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त भएको लोकतन्त्र र बहुलवादलाई कुनै व्यक्ति वा पार्टीको क्षणिक स्वार्थका कारण फेरि पनि विलय हुन नदिनेतर्फ सोच्नुपर्ने बेला भएको छ।